पश्चिम बंगाल में हॉस्टल गर्ल की हत्या और दुष्कर्म से सनसनी | Read1hour

पश्चिम बंगाल एक बार फिर भय और गुस्से से भर गया है, जब एक कॉलेज हॉस्टल में रह रही छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। यह घटना राज्य के उत्तर 24 परगना ज़िले में स्थित एक प्रतिष्ठित कॉलेज हॉस्टल की बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, मृतका 21 वर्षीय छात्रा थी, जो स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। वह दो दिन पहले से हॉस्टल में दिखाई नहीं दी थी, जिसके बाद साथी छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन को इसकी सूचना दी। देर रात छात्रा का शव हॉस्टल के पीछे के हिस्से में पाया गया, जिसके शरीर पर चोट और संघर्ष के निशान मिले।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई है। मौके से कुछ सबूत जैसे कपड़ों के टुकड़े, मोबाइल फोन और ब्लडस्टेन्स बरामद किए गए हैं। फोरेंसिक टीम ने हॉस्टल परिसर को सील कर दिया है और डीएनए जांच शुरू कर दी गई है।

स्थानीय लोगों ने इस घटना के खिलाफ आक्रोश जताते हुए रविवार सुबह सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि “राज्य में महिलाओं की सुरक्षा लगातार खतरे में है, और प्रशासन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है।”

पुलिस ने अब तक तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक हॉस्टल कर्मचारी भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपी छात्रा को पहले से जानता था और हत्या से पहले उसे फुसलाकर हॉस्टल के पीछे बुलाया गया।

राज्य सरकार ने इस घटना पर तत्काल रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, “यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।” वहीं विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को महिला सुरक्षा में विफल बताया है और सीबीआई जांच की मांग की है।

मृतका के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल के एक कर्मचारी से परेशान थी और उसने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि दोषियों को जल्द फांसी दी जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

यह घटना पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं न केवल समाज को झकझोर रही हैं, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े कर रही हैं।